वैधानिक ढाँचा

राष्ट्रीय अनुवाद मिसन वा एनटिएम भारत सरकारको कार्यकारी आदेशद्वारा स्थापित (गरिने) गरिएको हो, जहाँ केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सिआइआइएल) यसको प्रमुख अभिकरण हुनेछ, तर सम्पर्क कार्यालय दिल्लीमा रहनेछ। कार्यवाहीको विषयमा निःसन्देह रूपले यसको निजी अस्तित्व रहनेछ। तर वर्तमान परियोजनाको समयावधि समाप्त भएपछि यी कुरामा पुनर्विचार गर्न सकिन्छ कि के कार्यक्रम आफ्नो उद्देश्यमा सफल छ वा छैन, वा यसलाई सिआइआइएलबाट अलग गरियोस् र सोसायटी रजिष्ट्रेसन एक्ट (1860 केन्द्रीय एक्ट) अन्तर्गत एउटा स्वशासी संस्थाका रूपमा स्थापित गरियोस्।

एनटिएमको प्रबन्धन आकारलाई लघु र लचिलो बनाउनका लागि र कम-से कम बुनियादी ढाँचाका साथ लागू गरिएको छ। जहाँसम्म एनटिएमका सङ्गठनात्मक आकारको कुरा छ त्यसलाई प्रथम द्रष्टया तीन स्तरमा स्थापित गर्ने कुरा गरिएको थियो:

  » माननीय मानव संसाधन मन्त्रालयको नेतृत्वमा सदस्यहरूका साथ सल्लाहकार समिति 1
  » शासकीय निकाय (जिबी) कुनै वरिष्ठ विद्वान/मानव संसाधन विकास मन्त्रालयको नामित सदस्यको नेतृत्वमा, जसले परियोजनाको उन्नतिका लागि हेरचाह गर्न प्रायः सभा आयोजित गर्ने गर्छन्। 2
  » 101 जना सदस्यका साथ सामान्य परिषद् (जिसी) सांस्थानिक र व्यक्तिगत दुवै स्तरमा–छानिएका सदस्य, जुन चाहिं एनटिएमका भाग हुन्छन्। 13

तर अब केवल परियोजनाको एक जना सल्लाहकार समिति (एनटिएम-पिएसी) को स्थापना गर्ने निर्णय लिइयो । जुन चाहिं 25 जना सदस्यसहित न केवल मार्गदर्शन, बरू हेरचाह पनि गर्ने गर्छ। सिआइआइएलको निर्देशक – एनटिएमको एक जना प्रमुख अधिकारी हुनाले– एनटिएम-पिएसीको अध्यक्ष हुनेछन्, जबसम्म एनटिएमको अध्यक्षको नियुक्ति भएको हुँदैन तबसम्म मिसनको काम बाधित हुनु हुँदैन अनि यसकारण सिआइआइएलको शैक्षिक सचिवले एनटिएम-पिएसीको सदस्य सचिवका रूपमा काम गरिदिनुपर्छ। यसमा तीन जना अरू अवकाश-प्राप्त सदस्य रहन्छन् – एक जना संयुक्त सचिव (भाषा) को नामित सदस्य, वा निर्देशक भाषा), उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, संयुक्त सचिव र वित्तीय सल्लाहकार वा IFD (HRD)को नामित सदस्य, वैज्ञानिक र तकनीकि शब्दावली आयोग नयाँ दिल्लीको अध्यक्ष।

यी पाँच जनाको अतिरिक्त अरू 20 जना सदस्यलाई चक्रानुक्रमिक नामित गरेर मानव संसाधन विकास मन्त्रालयद्वारा चयनित गरिन्छ । (a) अनुवादको क्षेत्रमा शिक्षण दिने विभिन्न विश्वविद्यालय विभागबाट दुई जना प्रतिनिधि (b) विभिन्न राज्यका दुई जना प्रतिनिधि (चक्रानुक्रमिक)–यस्ता राज्यका अकादमी/संस्थाका प्रतिनिधि गरिरहेका अनुवाद र भाषाहरूमा काम गर्ने, (c) भाषासित सम्बन्धित विश्वविद्यालयका एक जना कुलपति (d) पुस्तक विक्रेता र प्रकाशकबाट तीन जना(e) साहित्य अकादमीको सचिव (f) एनबिटिको निर्देशक, अनुवाद उपकरण/प्रावैधिकी क्षेत्रमा अनुसन्धान र विकासमा संलग्न विभिन्न आइआइटी/एनआइटी/उद्योग घरानबाट दुइ जना प्रतिनिधि (g) (h) अङ्ग्रेजी र विभिन्न भारतीय भाषाहरूबाट अनुवादका विशेषज्ञ (i) विभिन्न विषयका दई जना प्रतिनिधि र (j) अनुवादको गतिविधिमा रूचि राख्नेु निजी सङ्गठन/सहकारी भवन वा कहाँसम्म भने स्वतन्त्र व्यक्ति पनि।

उपरोक्तका अतिरिक्त एनटिएमको कैयौं उप-सल्लाहकार समिति वा कार्यकारीवर्गले निश्चित गर्छ जसमा प्रत्येक श्रेणी (जस्तै वैज्ञानिक अनुवाद, तकनीकि अनुवाद, त्वरित अनुवाद/द्विभाषिक वा मसिनी अनुवाद इत्यादि) मा व्यक्तिगत परामर्शदाता र विशेषज्ञ सदस्य सम्मिलित हुने गर्छन्।


1. के चाहिं पहिले नै तोकिइको थियो भने राष्ट्रीय अनुवाद मिसनाको सल्लाहकार समितिको पच्चीस सदस्य हुन्छन् जस्तै- मानव संसाधन विकास मन्त्रालयका तर्फबाट स्वीकृति दिइएको थियो अनि यो एनटिएमको उच्च निर्णायक निकाय हुनेछ।

2. योजना के थियो भने यस शासकीय निकाय (जिबी)का सदस्यलाई विश्वविद्यालयका अनुवाद शिक्षणका विभिन्न विभाग, विभिन्न राज्यमा प्रमुख रूपले अनुवादप्रति समर्पित संस्थान, प्रविधि संस्थानका प्रतिनिधि, प्रकाशन क्षेत्रका सदस्य, आइआइटी र एनआइटी उद्योग जगत इत्यादिबाट अनुवाद उपकरण र प्रविधिलाई प्रोत्साहन दिने संलग्न मानिस, अनुवादमा कार्यालयी पणधारीबाट लिइन्छ। के सल्लाह दिइएको थियो भने विभिन्न विश्वविद्यालयका शिक्षणका विभिन्न विभागबाट शासकीय निकायमा दुई जना सदस्य हुन्छन्, दुई जना विभिन्न राज्य सरकारका प्रतिनिधि (चक्रानुक्रमिक)– भाषाहरू र अनुवादका क्षेत्रमा काम गरिरहेका यस्ता राज्यका संस्थान/अकादमीका प्रतिनिधित्व, प्रकाशक र पुस्तक विक्रेताका सङ्घबाट पठाइएका तीन जना सदस्य, आइआइटी र एनआइटी, उद्योग जगत इत्यादिबाट अनुवाद उपकरण र प्रविधिलाई प्रोत्साहन दिन संलग्ने दुई जना प्रतिनिधि, अनुवादमा दुई जना कार्यालयी पणधारी जस्ता एनसिइआरटी, एनबिटि, साहित्य अकादमी। के ध्यान दिइएको थियो भने यो निकाय निजी र सरकारी साझेदारीलाई उजागर गर्ने उद्देश्य बनाइरहेको छ जुन चाहिं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग र योजना आयोगद्वारा अनुसंशित थियो। सदस्यले केही अवकाशप्राप्त सदस्य [जस्तै मानव संसाधन विकास मन्त्रालयको सहायक सचिव (भाषा) र वित्तीय सल्लाहकार र अध्यक्ष, सिएसटिटी] का साथ मिलेर दुई वर्षीय कार्यकाल तय गरिएको थियो। के पनि विचार गरिएको थियो भने प्रत्येक दुई वर्षपछि पश्चात मानव संसाधन विकास मन्त्रालयद्वारा शासकीय निकायलाई गठित गरिन्छ।

3. के सल्लाह दिइएको थियो भने सामान्य परिषद् आरम्-का लागि 101 जना सदस्यसम्म राख्न सकिन्छ । यस आधारमा त्रि-श्रृङ्खला आकारभित्र प्रवाहका बारेमा के सोचिएको थियो भने शासकीय निकाय, सामान्य परिषद्-बाट सल्लाह प्राप्त गर्नेछ। के ध्यान दिइएको थियो भने यस समितिको सामान्य परिषद्-को सदस्यतामा अनुवाद उद्योगको प्रतिनिधि, विभिन्न अनुवाद सङ्घ, स्वतन्त्र लेखक, कोशकार, र विभिन्न दुई भाषाहरूका प्रतिनिधित्व गरिरहेका अनुवादक, सिएसटिटी, एनबिटि, साहित्य अकादमी, आइसिएसएसआर, आइसिपिआर इत्यादिका अध्यक्ष/निर्देशक/सचिव, विश्वविद्यालयबाट ख्यातिप्राप्त विद्वान जसले चाहिं अरू विषय (हिन्दी/अङ्ग्रेजी/भाषाविज्ञान/तुलनात्मक साहित्य इत्यादि) भित्र अनुवादमाथि पाठ्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गर्छन्, वा अनुवाद अध्ययनमा एम.ए./एम.फिल/पि.जी.डिप्लोमा कार्यक्रम, अनुवाद (जस्तै कानून, चिकित्सा, शारीरिक विज्ञान, जैविक विज्ञान, सामाज विज्ञान, साहित्य, कला इत्यादि) मा संलग्न विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञ, खासगरी ख्यातिप्राप्त संस्थानसित जोडिएका मानिस सम्मिलित हुनेछन् । माथि वर्णितभन्दा अतिरिक्त भारतीय भाषाहरूमा काम गरिरहेका सरकारका विभिन्न शाखा र/ वा मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, संस्कृति, गृह विभाग, (कार्यालयी भाषा विभाग सहित), सूचना एवम् प्रसारण, सूचना एवम् सञ्चार प्राद्यौगिकी, विदेश मन्त्रालय इत्यादि पनि एनटिएमको सामान्य परिषद्-मा सम्मिलित गर्न सकिन्छ ।