वैधानिक ढाचा

राष्ट्रीय अनुवाद अभियान अथवा एनटीएम भारत सरकारच्या कार्यकारी आदेशानुसार स्थापित (केले जाईल) केले गेले आहे, जिथे केंद्रिय भारतीय भाषा संस्थान (सीआइआइएल) इ प्रमुख अभिकरण असेल, ज्याचे मुख्यालय मैसुरमध्ये तर सम्पर्क कार्यालय दिल्ली असेल. कार्यवाहीच्या दृष्टीने विचार केल्यास निःसंशय याचे याचे स्वत:चे फायदे असतील. भविष्यकालिन प्रकल्पांचा कालावधी समाप्त झाल्यावर या बाबींवर पुनर्विचार केला जाईल, की कार्यक्रमाचा उद्देश्य सफल झाला आहे की नहीं, अथवा याला सीआइआइएलपासून वेगळे केले जावे आणि सोसाईटी रजिष्ट्रेशन ऍक्ट-अधिकरण (1860 केन्द्रीय ऍक्ट-अधिकरण) च्या अंतर्गत एका स्वयत्त संस्थेच्या रूपत स्थापित केले जाईल.

एनटीएम व्यवस्थापनाचा आकार लहान आणि लवचीक व कमीत कमी बुनियादी ढाचा आसावा असे योजले गेले आहे. एनटीएमचा संगठनात्मक आकार सर्वप्रथम तीन स्तरावर स्थापित करण्याचे ठरवले होते. :

  » माननीय मानव संसाधन मंत्रालयच्या नेतृत्त्वाखाली सदस्यांबरोबरच सल्लागार समिती.
  » शासकीय निकाय/बोर्डाचे आयोजन (जीबी) वरिष्ठ विद्वान/मानव संसाधन विकास मंत्रालयच्या नेमलेल्या सदस्यांच्या नेतृत्वाखाली, प्रकल्पाच्या विकासावर देखरेख ठेवण्याण्याकरीता कले जाईल.
  » १०१ सदस्यांचे जनरल काऊंसील (जीसी) ज्यात सास्थेतील व व्यक्तिगत स्तरावरील सदस्य असतील – जे एनटीएममध्ये सहभागी होतील.

पण आता फक्त एकच प्रकल्प सल्लागार समिती (एनटीएम-पीएसी) ची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला गेलाय. जी २५ सदस्यां सहित केवळ मार्गदर्शनच नव्हे तर, देखरेखही करेल. सीआयआयएल चे संचालक – एनटीएम के एक प्रमुख अधिकारी असल्याने – एनटीएम-पीएसीचे अध्यक्ष होतील, जोपर्यंत एनटीएम चे अध्यक्षांची नियुक्ति होत नाही तोपर्यंत अभियानाचे काम खंडीत होता कामा नये. व यासाठी सीआयआयएलचे शिक्षण सचिवानी एनटीएम-पीएसी सदस्य सचिवच्या रूपात करतील. यात आणखी तीन विशेषाधिकारप्राप्त सदस्य आसतील – एक संयुक्त सचिव (भाषा) नेमलेले सदस्य, अथवा संचालक (भाषा), उच्च शिक्षण विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, संयुक्त सचिव आणि वित्तीय सल्लागार अथवा IFD (HRD) के नेमलेले सदस्य, वैज्ञानिक आणि तांत्रीक शब्दावली आयोग नवी दिल्ली चे अध्यक्ष.

या पाचा व्यतिरीक्त अन्य २० सदस्याल आळिपाळीने नेमणुक करुन मानव संसाधन विकास मंत्रालयाच्या द्वारे निवड केली जाईल (१) अनुवादाच्या क्षेत्रात शिक्षण देने वाले विभिन्न विश्वविद्यालय विभागातील दोन प्रतिनिधि (२) विविध राज्यातील दोन प्रतिनिधि (आळिपाळिने) – जे त्या राज्यातील अनुवाद आणि भाषेसंबंधीत कार्य करणाऱ्या अकादमी/संस्थेशी जोडले आहेत, (३) भाषेशी संबंधित विद्यापीठाचे एक कुलगुरू (४) पुस्तक विक्रेता आणि प्रकाशकांपैकी तिघे (५) साहित्य अकादमीचे सचिव (६) एनबीटीचे संचालक (७) अनुवाद उपकरण/तंत्रज्ञान क्षेत्रात संशोधन आणि विकासात संलग्न विविध आइआइटी/एनआइटी/उद्योगातील दोन प्रतिनिधि (८) अंग्रेजी आणि विभिन्न भारतीय भाषेतील अनुवादाचे तज्ञ (९) विविध विषयातील दोन प्रतिनिधि आणि (१०) अनुवाद कार्यात रस असणाऱ्या खाजगी संगठन/उद्योग इतकेच नव्हे तर स्वतंत्र व्यक्ति.

वरील व्यतिरिक्त एनटीएम अनेक उप-सल्लागार समिति अथवा कार्यकारीवर्ग निश्चित करेल, ज्यात प्रत्येक श्रेणी (जसे वैज्ञानिक अनुवाद तांत्रीक अनुवाद,, त्वरित अनुवाद/ द्विभाषिकअथवा मशीन अनुवाद इत्यादि) में व्यक्तिगत सल्लागार आथवा तज्ञ सदस्यांचा समावेश असेल.

1.पूर्वि विचार केल्यानुसार राष्ट्रीय अनुवाद अभियानाच्या सल्लागार समितिचे पंचविस सदस्य असतील ज्याला मानव संसाधन विकास मंत्रालयाकडून स्वीकृति दली गेली होती आणि हा एनटीएमचा उच्च निर्णायक संघ असेल.

2.योजना अशी होती की या शासकीय मंडळात (जीबी) सदस्य विद्यापीठातील अनुवाद शिक्षणाचे विविध विभाग, वेगवेगळ्या राज्यातील प्रमुख्याने अनुवाद वाहिलेल्या संस्था, तांत्रिक संस्थेचे प्रतिनिधि, प्रकाशन क्षेत्रातील सदस्य, आइआइटी आणि एनआइटी, उद्योग जगत इत्यादितील अनुवाद साधने आणि तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्याच्या कार्यात संलग्न लोक, अनुवादाच्या कार्याशी हितसंबंधी लोक घेतले जातील. त्याचबरोबर असेही सुचवले गेले आहे की विविध विद्यापीठातील विभागातील अनुवादचे अध्यापन करणाऱ्या दोन सदस्यांचा समावेश शासकीय मंडळात असेल, दोन विविध राज्य सरकारचे प्रतिनिधि (आळीपाळीने) – भाषा आणि अनुवादाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था/अकादमीचे प्रतिनिधि, प्रकाशक आणि पुस्तक विक्रेतांचे संघातून पाठवलेले तीन सदस्य, आयआयटी व एनआयटी, उद्योग जगत इत्यादिला अनुवाद उपकरण आणि तत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यात संलग्न प्रतिनिधि, अनुवादात दोन कार्यालयी हितसंबंधी जसे एनसीइआरटी, एनबीटी, साहित्य अकादमी. हे ध्यानात ठेवणे गरजेचे आहे की ही संघटना खजगी आणि सरकारी भागीदारी उजेडात आणण्याच्या उद्देश्याने केले जात आहे. आणि जे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग व योजना आयोगाद्वारे सदस्य ने कुछ अवकाश प्राप्त सदस्य [जसे मानव संसाधन विकास मंत्रालयाचा सहायक सचिव (भाषा) आणि आर्थिक सल्लागार आणि अध्यक्ष, सीएसटीटी] एकत्रीतपणे दोन वर्षीचा कार्यकाल निश्चीत केला गेला होता. असाही विचार केला गेला होता की प्रत्येक दोन वर्षोनंतर मानव संसाधन विकास मंत्रालयाद्वारे शासकीय संघटणेचे पुर्नगठण केले जाईल.

3. असा सल्ला दिला होता की जनरल काऊंसीलची सुरूवात करण्यासाठी सदस्यांची संख्या १०१ पर्यंत जाऊ शकते. याच आधारावर त्रि-श्रृंखला रचने अंतर्गत प्रवाहाबाबत विचार केला होता की शासकीय संघ, जनरल काऊंसीलकडून सल्ला प्राप्त करेल, या समितिचे जनरल काऊंसीलचे सदस्यत्वात अनुवाद उद्योगातील प्रतिनिधि, विविध अनुवाद संघ, लेखक, कोशकार, आणि विविध दोन भाषेताल प्रतिनिधित्व करणारे अनुवादक, सीएसटीटी, एनबीटी, साहित्य अकादमी, आइसीएसएसआर, आइसीपीआर इत्यादि के अध्यक्ष//सचिव, विद्यापीठातील से ख्यातनाम विद्वान जे इतर विषय (हिन्दी/इंग्रजी/भाषाविज्ञान/तुलनात्मक साहित्य इ.) मध्ये अनुवादवर पाठ्यक्रम पुरवतात, या अनुवाद अध्ययनात एम.ए./एम.फिल/पी.जी.डिप्लोमा कार्यक्रम, अनुवाद (जेसे कायदा, वैद्यकीय, शारीरिक विज्ञान, जैविक विज्ञान, सामाज विज्ञान, साहित्य, कला इ.) शी संलग्न विविध क्षेत्रातील तज्ञ, खासकरुन नामांकित संस्थेशी जोडले गेलेले असतील. वर वर्णन केल्या व्यतिरिक्त भारतीय भाषेत काम करणाऱ्या सरकारच्या विविध शाखा व मानव संसाधन विकास मंत्रालय, संस्कृती, गृह मंत्रालय (कार्यालयी भाषा विभाग सहित), सूचना व प्रसारण, संचार व माहिती तत्रज्ञान, विदेश मंत्रालय इ. सुद्धा एनटीएमच्या जनरल काऊंसीलमध्ये समाविष्ट केले जाऊ शकते.